इजराइल में बवाल मचा है। हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। वे सरकार के ख़िलाफ़ ग़ुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वे देश की क़ानूनी प्रणाली में आमूलचूल बदलाव करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उस आमूलचूल बदलाव में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का वह फ़ैसला भी शामिल है जिसमें वह जजों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना चाहती है।
जजों की नियुक्ति में 'सरकारी हस्तक्षेप' पर इजराइल में बवाल
- दुनिया
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- 15 Feb, 2023
क्या शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति में या फिर न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए? ये सवाल भारत में लगातार उठता रहा है और इजराइल में भी। लेकिन इजराइल में लोग सड़कों पर क्यों उतर गए?

बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के क़ानून मंत्री यारिव लेविन ने जो न्याय प्रणाली में बदलाव की योजना तैयार की है उसमें चार बड़े बदलाव शामिल हैं। सबसे पहले सरकार चाहती है कि 120 सदस्यीय संसद में 61 वोटों के साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फ़ैसले को ओवरराइड कर सके, जब तक कि वे निर्णय एकमत न हों।