अमेरिकी कांग्रेस की एक स्वतंत्र अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कुछ प्रावधान भारतीय संविधान का उल्लंघन हो सकते हैं।
सीएए के तहत 1955 के नागरिकता अधिनियम को मोदी सरकार ने संशोधित कर दिया है। भारतीय संसद से मंजूरी मिलने के लगभग चार साल बाद मार्च 2024 में इस लागू किया गया। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है।
CAA के नियम भारतीय संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं: यूएस रिपोर्ट
- दुनिया
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- 29 Mar, 2025
अमेरिका में कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट ने सीएए के प्रावधानों पर ऐतराज किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के साथ मिलकर सीएए भारत की मुस्लिम आबादी के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है। यहां यह बताना जरूरी है कि यूएस कांग्रेस का अर्थ वहां की संसद से है यानी यूएस संसद। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। जानिए क्या है पूरा विवादः
