बांग्लादेश के संविधान से अब धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद शब्द हटेगा?

शेख हसीना के तख्तापलट के बाद क्या अब बांग्लादेश के इतिहास के साथ-साथ संविधान में भी बड़ा फेरबदल होगा? कम से कम अंतरिम सरकार द्वारा गठित संविधान सुधार आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट में यह साफ़ कर ही दिया है। आयोग ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस को अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।