नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वालों से सरकारी संपत्ति के नुक़सान की भरपाई करने से जुड़े होर्डिंग के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। वह अदालत की बात तक मानने को तैयार नहीं है। सोमवार को इस पर अदालत के फ़ैसले को मानने के बजाय उसे चुनौती देने का फ़ैसला योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर लिया है।
वसूली होर्डिंग नहीं हटाएगी योगी सरकार, हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती
- उत्तर प्रदेश
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- 10 Mar, 2020

उत्तर प्रदेश सरकार वसूली होर्डिंग हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को मानने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देगी, यानी सरकार ने होर्डिंग हटाने से इनकार कर दिया है।