होर्डिंग मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुँह की खा चुकी योगी सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठक में वसूली अध्यादेश को मंजूरी दी और रविवार को इस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर भी हो गया। अब प्रदेश में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल व बंद के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुक़सान पहुँचाने वाले को अब क्षतिपूर्ति देनी ही होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने क्लेम ट्रिब्यूनल भी बना दिया है। इसके फ़ैसले को किसी भी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति अटैच करने अधिकार होगा। साथ ही वह अधिकारियों को आरोपी का नाम, पता व फ़ोटोग्राफ़ प्रचारित-प्रसारित करने का आदेश दे सकेगा कि आम लोग उसकी संपत्ति की खरीदारी न करें।