जनसंख्या नियंत्रण बहाना, असली मक़सद ध्रुवीकरण कराना!

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून को लेकर योगी सरकार ने फ़ॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसके तहत दो से ज़्यादा बच्चे वालों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही वो स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत और ज़िला पंचायत का कोई चुनाव लड़ पाएँगे। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने सिफ़ारिश की है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएँ दी जाएँ, वहीं दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत कई तरह की पाबंदी लगाने की सिफ़ारिश भी की गई है।