उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में ज़मीन घोटाला और ग़ैरक़ानूनी तरीके से दलितों की ज़मीन की खरीद और उसके बँदरबाँट के मामले की जाँच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है।
अयोध्या ज़मीन घोटाले की जाँच के लिए कमेटी गठित, एक हफ़्ते में रिपोर्ट
- उत्तर प्रदेश
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- 23 Dec, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में दलितों की ज़मीन ग़ैरक़ानूनी तरीके से खरीदे जाने और उसके बंदरबाँट करने के पूरे मामले की जाँच का आदेश दे दिया है। क्या है ज़मीन घोटाला मामला?

अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने जाँच कमेटी के गठन का एलान करते हुए कहा है कि विशेष सचिव राजस्व ज़मीन खरीद मामले को लेकर जाँच करेंगे और एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेंगे।
क्या है मामला?
बता दें कि 'इंडियन एक्सप्रेस' ने बुधवार के संस्करण में एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया था कि नवंबर 2019 में बाबरी मसजिद- राम जन्मभूमि मंदिर विवाद पर फ़ैसला आते ही अयोध्या में ज़मीन खरीदने की होड़ लग गई।
अख़बार के मुताबिक़, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट (एमआरवीटी) ने राम मंदिर से सिर्फ पाँच किलोमीटर की दूरी पर 21 बीघा यानी लगभग 52 हज़ार वर्ग मीटर ज़मीन नियमों का उल्लंघन कर दलितों से खरीदी।