इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान नाबालिगों की कथित अवैध हिरासत पर योगी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट का यह फ़ैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। उसमें आरोप लगाया गया है कि तब नाबालिगों को अवैध हिरासत में रखा गया और उनको प्रताड़ित किया गया था।