इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान नाबालिगों की कथित अवैध हिरासत पर योगी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट का यह फ़ैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। उसमें आरोप लगाया गया है कि तब नाबालिगों को अवैध हिरासत में रखा गया और उनको प्रताड़ित किया गया था।
सीएए: नाबालिगों की 'अवैध हिरासत’ पर योगी सरकार तलब
- उत्तर प्रदेश
- |
- 18 Nov, 2020
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान नाबालिगों की कथित अवैध हिरासत पर योगी सरकार से जवाब तलब किया है।

वह याचिका एक एनजीओ हक़ सेंटर फ़ॉर चाइल्ड राइट्स की एक रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई थी जिसमें कहा गया है कि सीएए-एनआरसी प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश- ख़ासकर, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर, संभल और लखनऊ- में नाबालिगों को अवैध हिरासत में रखा गया था।