नागरिकता क़ानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 से ज़्यादा शहरों में इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी हैं। बीते गुरुवार से बंद मोबाइल इंटरनेट सेवाएँ अभी तक चालू नहीं हो पायी हैं। इंटरनेट सेवाएँ बंद होने के चलते राजधानी लखनऊ, कानपुर, मेरठ जैसे तमाम शहरों में ओला-उबर की टैक्सी सेवा से लेकर ऑनलाइन खाने की डिलीवरी देने वाली कंपनियों- स्विगी, जोमैटो, उबर ईट्स के हज़ारों डिलीवरी ब्वॉय बेकार बैठे हैं। जीएसटी का मासिक रिटर्न जिसकी अंतिम तारीख़ 20 दिसंबर थी वह भी बड़ी तादाद में क़ारोबारी जमा नहीं कर सके हैं। दुकानों पर कार्ड स्वाइप न होने के चलते धंधे में कमी आयी है। बड़ी तादाद में डिजिटल लेनदेन ठप पड़ा हुआ है। होटलों, ट्रैवल एजेंसियों की बुकिंग, रेल व हवाई टिकटों की बुकिंग बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कुल मिलाकर हाल यह है कि साल का आख़िरी हफ़्ता शुरू हो जाने के बाद भी सड़कें इस डिजिटल इमरजेंसी के चलते वीरान नज़र आने लगी हैं।