नागरिकता क़ानून के समर्थन-विरोध को हिन्दी भाषी प्रदेशों में ‘हिन्दू-मुसलमान’ में तब्दील करने के सत्ताधारी एजेंडे को लेकर विपक्ष सतर्क नज़र क्यों नहीं आ रहा है?
नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर एक अमेरिकी आयोग द्वारा भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर प्रतिबंध लगाए जाने की पैरवी करने के बाद अब अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को नसीहत दी है।
अगर आपको अपने घर के बाहर चार-पाँच साल का कोई बच्चा ठंड से ठिठुरता हुआ दिख जाए तो आप उसे अपने बेटे का पुराना स्वेटर देने से पहले क्या यह सोचेंगे कि वह किस धर्म या जाति का है?
नागरिकता संशोधन विधेयक के पास होने के बाद और असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में विरोध प्रदर्शन के बीच बाँग्लादेश के विदेश मंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन ने अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया है।
गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान के ग़ैर-हिन्दुओं का दमन किया जाता है, लिहाज़ा उन्हें भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। सवाल यह है कि क्या इन देशों में मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होता है?
नागरिकता संशोधन विधेयक पर चौतरफ़ा घिरे गृह मंत्री अमित शाह को अब अमेरिका से भी तगड़ा झटका लगा है। एक अमेरिका आयोग ने कहा है कि यह विधेयक 'ग़लत दिशा में एक ख़तरनाक मोड़' है।
नागरिकता संशोधन विधेयक केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया है। सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? क्या धार्मिक आधार पर ऐसे भेदभाव की इजाज़त संविधान देता है?
नागरिकता संशोधन विधेयक पर हंगामा क्यों? अगर बीजेपी अखंड भारत की बात करती है तो पड़ोसी देशों से आए किसी भी धर्म के शरणार्थी को उसी अखंड भारत का हिस्सा माना जाना चाहिए, फिर धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों?
