मेइती को एसटी दर्जा: समीक्षा याचिका पर केंद्र, राज्य को हाई कोर्ट का नोटिस

मेइती को एसटी का दर्जा देने की सिफ़ारिश के बाद से मणिपुर में भड़की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अब उस फ़ैसले की समीक्षा किए जाने की संभावना है। मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपने 27 मार्च के आदेश को संशोधित करने की मांग वाली एक समीक्षा याचिका को स्वीकार कर लिया है। मार्च वाले अपने आदेश में अदालत ने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सूची में मेइती समुदाय को शामिल करने की सिफारिश करने का निर्देश दिया था।