ज़्यादा बड़ा ख़तरा किससे- ट्रम्प या टेक कम्पनियों से?

बीजेपी के तेज़ी से उभरते सांसद तेजस्वी सूर्या ने जब कैपिटल हिल कांड के बाद डोनल्ड ट्रम्प का ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने पर रोष जताया और कहा कि टेक कम्पनी का फ़ैसला लोकतंत्रों के लिए सजग होने का संकेत है तो उनकी प्रतिक्रिया को इस डर के साथ जोड़कर देखा गया कि भारत के सम्बन्ध में भी ऐसा हो गया तो उसकी सबसे ज़्यादा मार सत्तारूढ़ दल के कट्टरपंथी समर्थकों पर ही पड़ेगी। ट्विटर द्वारा ट्रम्प के अकाउंट को बंद करने का आधार यही बनाया गया है कि पदासीन राष्ट्रपति के उत्तेजक विचारों से हिंसा और ज़्यादा भड़क सकती है।

तेजस्वी सूर्या के साथ ही बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्विटर कम्पनी के क़दम को ख़तरनाक बताया था। 

तेजस्वी अपने कट्टर हिंदुत्व और अल्पसंख्यक-विरोधी विचारों के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रतिष्ठापूर्ण चुनावों के प्रचार में वे मुसलिम नेता ओवैसी के ख़िलाफ़ भी काफ़ी उत्तेजना भरे बयान दे चुके हैं। मालवीय का ज़िक्र ट्विटर पर विवादास्पद टिप्पणियों के सिलसिले में आए दिन होता रहता है। ट्रम्प को लेकर बीजेपी की संवेदनशीलता किसी से छिपी नहीं है। कैपिटल हिल की हिंसा की तो प्रधानमंत्री ने आलोचना की थी पर उसकी ज़िम्मेदारी को लेकर किसी पर कोई दोषारोपण नहीं किया था।

तेजस्वी सूर्या की प्रतिक्रिया के राजनीतिक-राष्ट्रीय निहितार्थ चाहे जो रहे हों, अंतरराष्ट्रीय खरबपति कम्पनियों—ट्विटर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि —की एक निर्वाचित राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ प्रतिबंधों की कार्रवाई से उत्पन्न होनेवाले उन अन्य ख़तरों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से चिंता प्रारम्भ हो गई है जिनका उल्लेख बीजेपी नेता ने नहीं किया। मसलन, भय जताया जा रहा है कि ट्विटर जैसी कम्पनियों द्वारा ट्रम्प के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई का दुरुपयोग वे सब हुकूमतें करने लगेंगी जो प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर एकतंत्रीय शासन व्यवस्था क़ायम करने के बहाने तलाश रही हैं।

कहा जा सकता है कि अगर ट्विटर और फ़ेसबुक हिंसा को भड़कने से रोकने के लिए एक राष्ट्रपति के विचारों को भी अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रतिबंधित कर सकते हैं तो फिर सरकारें स्वयं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं! वैसी स्थिति में एक लोकतांत्रिक तानाशाह को हिंसा फैलाने से रोकने के इस ग़ैर-लोकतांत्रिक तरीक़े और हक़ीक़त में भी अधिनायकवादी तंत्रों में प्रतिबंधित आज़ादी के बीच कितना फ़र्क़ बचेगा? पर अंत यहीं नहीं होता! टेक कम्पनियों की ट्रम्प के विरुद्ध ‘निर्विरोध’ कार्रवाई से उपज सकने वाले कुछ और भी ख़तरे हैं जो कहीं ज़्यादा गम्भीर हैं।

कोई पूछना नहीं चाहेगा कि एक राष्ट्राध्यक्ष जब सत्ता से हटाए जाने की निराशा के क्षणों में समर्थकों को कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद) पर शक्ति-प्रदर्शन के लिए कूच करने के लिए भड़का रहा था तो क्या उसे ऐसा करने से रोकने के उपाय अमेरिका जैसी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी वे ही बचे थे जो एकदलीय शासन प्रणालियों में उपस्थित हैं? मतलब कि ट्रम्प के कथित हिंसक इरादों पर क़ाबू पाने में एकाधिकारवादी सोशल मीडिया कम्पनियों की क्षमता ज़्यादा प्रभावी साबित हुई! अमेरिका के बाक़ी लोकतांत्रिक संस्थानों, नागरिक प्रतिष्ठानों, आदि के साथ ही विजयी होकर सत्ता में क़ाबिज़ होने तैयार बैठी डेमोक्रेटिक पार्टी के करोड़ों मतदाताओं की ताक़त भी ट्विटर, फ़ेसबुक के सामने आश्चर्यजनक ढंग से बौनी पड़ गई!

अगले चुनावों में अगर ट्रम्प अथवा उनका कोई मुखौटा रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता में वापसी करा देता है तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म्स के विस्तारित एकाधिकारवाद को लेकर किसी तरह की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की जाएगी या नहीं? और यह भी कि ट्रम्प अगर देश में घृणा और हिंसा के बल पर चुनाव जीत जाने में सफल हो जाते तब क्या ये कंपनियाँ उनके ख़िलाफ़ ऐसी कोई कार्रवाई करने की हिम्मत दिखातीं?

टेक कम्पनियों को लेकर तेजस्वी सूर्या जैसे नेताओं की चिंताओं का दायरा सीमित है जबकि वास्तविक ख़तरों का अंधकार कहीं ज़्यादा व्यापक और डरावना है। वह इसलिए कि अमेरिका के अपने सफल प्रयोग के बाद ये कम्पनियाँ अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रों की संप्रभुताओं का अतिक्रमण करते हुए उनकी नियतियों को भी नियंत्रित करने से बाज नहीं आएँगी। तब फिर नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ राष्ट्रों की संप्रभुता और सार्वभौमिकता के सौदे भी किए जाने लगेंगे, वैश्विक सेन्सरशिप के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकेगा।