ओसाका में हुई नरेंद्र मोदी और डोनल्ड ट्रंप की भेंट से यह आशा बंधती है कि भारत-अमेरिका संबंधों में इधर पैदा हुई अनिश्चितता ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। दोनों राष्ट्रों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद तो ज़रूर रहेगा लेकिन मनभेद नहीं होगा। जहाँ तक अमेरिकी निर्यात पर तटकर बढ़ाने की बात है, ट्रंप ने ओसाका रवाना होने के पहले एक काफ़ी सख़्त ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिकी चीजों पर टैक्स बढ़ाना बंद करे लेकिन ओसाका में मोदी से मिलने के बाद अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के अफ़सर इस मामले को बातचीत से हल करेंगे।
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सच्चाई तो यह है कि अमेरिका-चीन व्यापार में चल रहा तनाव बढ़ गया तो विश्व-व्यापार में कम से कम 500 बिलियन डाॅलर का फर्क पड़ जाएगा। चीन और अमेरिका, दोनों देशों को नए आयातक और नए निर्यातक खोजने होंगे। ऐसे में भारत की चांदी हो सकती है। उस स्थिति में तटकर का विवाद अपने आप दरी के नीचे खिसक जाएगा। जहाँ तक रुस से एस-400 मिसाइल ख़रीदने की बात है, अमेरिकी विदेश मंत्री पोंपियो की उपस्थिति में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ़-साफ़ कह दिया था कि भारत अपने राष्ट्रहित की अनदेखी नहीं करेगा। क्या पोंपियो ने यह बात ट्रंप को नहीं बता दी होगी? ट्रंप ने व्यावहारिकता दिखाई और इस मुद्दे को मोदी के साथ उठाया ही नहीं।
ट्रंप ने आजकल 5 जी की चीनी तकनीक के बहिष्कार का बीड़ा उठा रखा है, लेकिन इस मामले में भी मोदी ने ट्रंप को नम्रतापूर्वक समझा दिया है कि भारत इसका इस्तेमाल करना चाहता है ताकि इस ताज़ातरीन तकनीक का फ़ायदा करोड़ों लोग उठा सकें।
ईरानी तेल के बहिष्कार पर भी मोदी ने ट्रंप को बता दिया कि फारस की खाड़ी में भारत की कितनी ज़्यादा फंसावट है। हमारे लाखों लोग उन देशों में कार्यरत हैं। उस क्षेत्र में शांति रहनी कितनी ज़रूरी है। इस मामले में पोंपियो ने तेल की सप्लाई के बारे में भारत को पहले ही आश्वस्त कर दिया है। ट्रंप ने भी मोदी से कहा है कि वे भी भरसक कोशिश करेंगे कि इस इलाक़े में शांति और स्थिरता बनी रहे।
अब देखना यही है कि ओसाका में ट्रंप आतंकवाद के ख़िलाफ़ क्या रवैया अख़्तियार करते हैं। वे ईरान को घोर आतंकवादी राष्ट्र बताते हैं और पश्चिम एशिया और कुछ अफ़्रीकी देशों में चल रही घमासान मुठभेड़ों के लिए भी उसी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं लेकिन अब देखना यह है कि क्या पोंपियो की तरह वह भी पाकिस्तान को आतंकवाद का पिता घोषित करेंगे और ओसाका के 20 सदस्यीय इस सम्मेलन को आतंकवाद के विरुद्ध कुछ ठोस क़दम उठाने के लिए मज़बूर करेंगे। मुझे थोड़ा आश्चर्य है कि मोदी ने ट्रंप से यह क्यों नहीं पूछा कि सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? वहाँ चीन की काट करने के लिए यह तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है।
(डॉ. वेद प्रताप वैदिक के ब्लॉग www.drvaidik.in से साभार)
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