सांसद सक्रिय हो जाएँ तो अदालतों में लंबित मामले कम हो जाएँगे!

भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की पहचान ‘संविधान के संरक्षक’ के रूप में है। दुनिया में बहुत कम न्यायालयों के पास ऐसी शक्तियाँ हैं। हमारे न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए विधायिका द्वारा पारित किसी भी क़ानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, उनके पास सभी सरकारी नीतियों और कार्यों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। नागरिक इन न्यायालयों को उत्पीड़न के ख़िलाफ़ अपने रक्षक के रूप में देखते हैं। डॉ. आंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद-32, जो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, वह संविधान की आत्मा और हृदय है।