विभाजन विभीषिका : नेहरू के बयान ने जिन्ना से बनती हुई बात बिगाड़ी

1937 के प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में यह साबित हो गया कि भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व न मुसलिम लीग करती है और न ही कांग्रेस। मुसलिम लीग जो मुसलमानों का एकल प्रतिनिधि होने का दावा करती थी, उसे पूरे भारत में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों में भी केवल 25% पर जीत हासिल हुई जबकि कांग्रेस को 6% सीटों पर विजय मिली। बाक़ी सारी सीटें क्षेत्रीय मुसलिम पार्टियों को मिलीं। मुसलिम लीग किसी भी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई। संयुक्त प्रांत में जहाँ उसे 26 सीटें मिली थीं, वहाँ उसने कांग्रेस के साथ मिलीजुली सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा लेकिन कांग्रेस ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस की इस बेरुखी से जिन्ना और मुसलिम लीग ने आगे जाकर कड़े तेवर अपना लिए।

मार्च 1940 में लाहौर में मुसलिम लीग का एक महाधिवेशन हुआ जिसमें मुसलमानों के लिए अलग राज्य की माँग की गई। इसे लाहौर प्रस्ताव कहते हैं। इसे ख़ुद जिन्ना ने तैयार किया था और सभा में बंगाल के प्रधानमंत्री फज़लुल हक़ ने पेश किया। प्रस्ताव में साफ़-साफ़ कहा गया था कि  - 

अखिल भारतीय मुसलिम लीग के इस सेशन का यह सुविचारित मत है कि इस देश में कोई भी संवैधानिक योजना तब तक व्यवहार में नहीं लाई जा सकती या मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं हो सकती जब तक कि वह निम्नलिखित मौलिक सिद्धांत पर आधारित न हो, यथा भौगोलिक रूप से जुड़े हुए इलाक़ों को मिलाकर नए क्षेत्र बनाए जाएँ, ज़रूरी हो तो उनमें सीमाई बदलाव भी किए जाएँ ताकि जिन इलाक़ों में मुसलमान संख्या की दृष्टि से बहुमत में हैं जैसे भारत के पश्चिमोत्तर एवं पूर्वी अंचल, उनको मिलाकर स्वतंत्र राज्यों का रूप दिया जाए जहाँ उनकी घटक इकाइयाँ स्वायत्त और संप्रभु हों।

लाहौर प्रस्ताव के आशय को लेकर तब भी बहुत भ्रम था और आज भी है। इस प्रस्ताव में लिखे इस वाक्यांश से - स्वतंत्र राज्यों का रूप दिया जाए - इससे यह नहीं पता चलता था कि माँग एक नए स्वतंत्र राज्य की थी या बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों की थी। ‘घटक इकाइयाँ स्वायत्त और संप्रभु हों’ इस वाक्यांश से तो यही लगता है कि नए स्वतंत्र राज्य जैसे पंजाब और सिंध एक-दूसरे से अलग और स्वायत्त होने थे। प्रस्ताव की इस अस्पष्टता का आगे चलकर लीग को बहुत नुक़सान उठाना पड़ा। 

लाहौर घोषणा से पहले दुनिया में एक और बड़ी घटना हो चुकी थी। वह थी द्वितीय विश्व युद्ध। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। उसके अगले दिन वाइसरॉय लिनलिथगो ने किसी भी भारतीय नेता से सलाह किए बिना एलान कर दिया कि इस युद्ध में भारत भी ब्रिटेन के साथ शामिल हो गया है। साथ ही स्वराज की सारी बातें युद्धकाल तक के लिए टाल दी गईं। 

कांग्रेस ने इसका विरोध किया और आज़ाद भारत के लिए जल्द-से-जल्द संविधान सभा गठित करने की माँग की। जब यह माँग नहीं मानी गई तो उसकी 8 प्रांतीय सरकारों ने विरोधस्वरूप इस्तीफ़े दे दिए। जिन्ना और लीग का इस मामले में रवैया न सहयोग का था, न विरोध का। बदले में अंग्रेजी शासन ने लीग को मुसलमानों का एकल प्रतिनिधि मान लिया।

इसी के कुछ समय बाद आया लाहौर प्रस्ताव जिसकी हमने ऊपर बात की। गाँधीजी ने लाहौर प्रस्ताव को पेचीदा बताया लेकिन साथ में यह भी कहा कि भारत के दूसरे लोगों की तरह मुसलमानों को भी आत्मनिर्णय का अधिकार है। बाक़ी कांग्रेसी नेताओं ने इस प्रस्ताव का तीखा विरोध किया। उसी साल ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में नई सरकार आई। 

नई सरकार की तरफ़ से वाइसरॉय ने भारतीय नेताओं से वादा किया कि यदि वे युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करें तो युद्ध समाप्त होने के बाद भारत का भविष्य तय करने के लिए एक प्रातिनिधिक सभा बनाई जाएगी और भारत के भविष्य का कोई भी फ़ैसला किसी बड़े जनसमूह की आपत्तियों को नज़रअंदाज़ करके नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने तो यह ऑफ़र ठुकरा ही दिया, मुसलिम लीग ने भी इसके प्रति हामी नहीं भरी। कारण यह था कि तब तक नए राज्य/राज्यों की सीमाओं के बारे में कुछ पक्का नहीं था, न ही ब्रिटिश राज या बाक़ी के उपमहाद्वीप के साथ नए राज्य/राज्यों के रिश्तों के बारे में ही कोई स्पष्टता थी। इसलिए वे कोई वचन लेने और देने को तैयार नहीं थे।

दूसरा विश्व युद्ध तो 1945 में समाप्त हुआ लेकिन स्वास्थ्य कारणों से गाँधीजी को 1944 में ही रिहा कर दिया गया। जर्मनी और जापान एक-के-बाद-एक मात खाए जा रहे थे और लग रहा था कि युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और उसके बाद स्वराज भी दूर नहीं रहेगा। लेकिन स्वराज मिलेगा तब भारत का रूप क्या रहेगा, इसपर शंका बनी हुई थी। 

अगले साल के शुरू में कांग्रेस के भुलाभाई देसाई और लीग के लियाक़त अली ख़ाँ में इस बात की सहमति हुई कि युद्ध समाप्त होने के बाद वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर जो अंतरिम सरकार बनेगी, उसमें कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधि बराबर-बराबर संख्या में होंगे। लेकिन जब जून 1945 में कांग्रेस के बाक़ी नेता रिहा हुए तो उन्होंने इस सहमति को ठुकरा दिया और कहा कि देसाई को इस तरह का वादा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

अंतरिम सरकार के बारे में बातचीत 

कांग्रेस के नेताओं की रिहाई के साथ ही अंतरिम सरकार के बारे में बातचीत शुरू हो गई। लॉर्ड वेवल देश के नए वाइसरॉय बने और उन्होंने शिमला में सभी समुदायों के नेताओं की एक बैठक बुलाई। लेकिन लीग की यह माँग नहीं मानी गई कि अंतरिम सरकार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार केवल उसी को है। बाक़ी समुदायों ने भी अपने-अपने प्रतिनिधियों की लिस्ट सौंपी। लेकिन यह वार्ता बीच में ही रद्द कर दी गई क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और यह तय किया गया कि अगला क़दम अगली सरकार के आने के बाद ही उठाया जाए।

चुनावों में लेबर पार्टी की जीत हुई जो भारत की आज़ादी के प्रति सहानुभूतिशील थी। उसके प्रधानमंत्री क्लेमंट ऐटली 1928 में भारत आए साइमन कमिशन के सदस्य रह चुके थे। चूँकि युद्ध के कारण 1937 के बाद प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं के चुनाव नहीं हुए थे, इसलिए पहले क़दम के तौर पर यही तय हुआ कि सर्वप्रथम सभी प्रांतों और केंद्र के लिए चुनाव कराए जाएँ। ब्रिटिश हुकूमत ने घोषणा की कि इन चुनावों के ठीक बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

मुसलिम लीग और जिन्ना के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे। 1937 में उनकी पार्टी की बुरी तरह से पराजय हुई थी और पार्टी को मुसलमानों के केवल एक-चौथाई वोट मिले थे। यदि इन चुनावों में भी उसकी हालत वैसी-की-वैसी रहती तो वह पाकिस्तान की अपनी माँग पर ज़ोर नहीं डाल सकती थी।

दिसंबर 1945 में संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए, उसमें हर मुसलिम सीट पर लीग को जीत हासिल हुई। अगले ही महीने प्रांतीय विधानसभा के चुनावों में भी लीग के खाते में तीन-चौथाई मुसलिम वोट आए।

शुरू हुई संविधान बनाने की प्रक्रिया

चुनावों के बाद जैसी कि ब्रिटिश हुकूमत ने घोषणा की थी, संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस मक़सद से मार्च 1946 में एक तीन-सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया जिसमें क्रिप्स मिशन वाले जनाब क्रिप्स भी शामिल थे। इस दल ने सभी प्रमुख भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू कर दी। मिशन की इच्छा थी कि भारतीय संघ एक रहे और उसके प्रांतों को स्वायत्त रहने का अधिकार हो। आपको याद होगा कि 1942 में क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया था कि भारत के भावी स्वरूप में प्रांतों को साथ या अलग रहने का अधिकार होगा।

जिन्ना ने दी धमकी

उन दंगों का विस्तृत विवरण देकर हम इतिहास के घावों को कुरेदना नहीं चाहते। लेकिन उस त्रासदी का एक अंदाज़ा देने के लिए बता रहे हैं कि तीन दिन तक चले दंगों में 4 हज़ार बेगुनाह हिंदू और मुसलमान मारे गए। एक लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। इन दंगों की प्रतिक्रिया में असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में भी धार्मिक संघर्षों की वारदातें हुईं। 

यह कहना ज़्यादती होगी कि जिन्ना के ‘डायरेक्ट ऐक्शन’ का मक़सद देशभर में हिंसा का माहौल पैदा करना और सांप्रदायिक दंगे करवाना था क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये दंगे बड़े पैमाने तक केवल कलकत्ता तक सीमित नहीं रहते। कलकत्ता में दंगे भड़कने का कारण शायद यह था कि कैबिनेट मिशन की योजना के तहत सारे बंगाल के पाकिस्तान के पाले में जाने की स्थिति बनती दिख रही थी। इस कारण वहाँ के हिंदू और उनके नेता जो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, चिंतित थे। दूसरी तरफ़ मुसलमान अपने सपनों का पाकिस्तान न बनते देख उद्वेलित हो रहे थे। यदि भारत का विभाजन होने पर पंजाब और बंगाल के भी बँटवारे के बारे में पहले से ही स्पष्टता होती तो शायद दोनों प्रांतों में इतना तनाव और ख़ूनख़राबा नहीं होता।

कलकत्ता और बाक़ी इलाक़ों में हुई हिंसा ने यह साबित कर दिया था कि अब भारत को एक रखना नामुमकिन था। बँटवारा तो होगा लेकिन उस बँटवारे में कौन-कौन से इलाक़े हिंदुस्तान में रहेंगे और कौन से पाकिस्तान में, बस यही तय होना बाक़ी था। यह काम उतना आसान भी नहीं था।

अगली कड़ी में हम जानेंगे कि जब पाकिस्तान बना तो उसके हिस्से में कौन-कौन से प्रांत आए और आख़िर क्या कारण था कि जिन्ना पाकिस्तान बनने के बाद भी ख़ुश नहीं थे। क्यों उन्होंने कहा कि हमें  'दीमक खाया हुआ पाकिस्तान' (moth-eaten Pakistan) दिया गया है?