किसी जमाने में कर्ज की अदायगी और प्रतिरक्षा हमारे बजट में खर्च का सबसे बड़ा आइटम हुआ करते थे। सूद और कर्ज की अदायगी का अनुपात भी पहले से कुछ कम हुआ है लेकिन रक्षा बजट काफी छोटा हो गया है। कायदे से इस बदलाव के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ना चाहिए क्योंकि विकसित देश होने की यह शर्त जैसी है कि जो जितना विकसित वह स्वास्थ्य और शिक्षा पर उतना ज्यादा बजट खर्च करता है।
‘नीट’ ने शिक्षा-व्यवस्था की पोल खोल दी? मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं!
- विचार
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- 19 Jun, 2024

आज भी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार परीक्षा को राज्य स्तर पर कराने की मुहिम चला रही है लेकिन केंद्र से न यह संभल रहा है और न वह इस जिम्मा को छोड़ने के मूड में है।
इस बीच यह बदलाव भी हुआ है कि राजनैतिक रूप से भले ही रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्री ज्यादा महत्व पाते हों लेकिन असली महत्व के मामले में वाणिज्य, सूचना तकनीक, सड़क परिवहन और विदेश व्यापार प्रमुखता पाने लगे हैं। एक जमाने में संचार मंत्रालय भी काफी भाव पा रहा था। पर इन सबके बीच वह मंत्रालय, जिसे शिक्षा का काम संभालना है लेकिन नाम मानव संसाधन विकास कर दिया गया है, लगातार अपना भाव बढ़ाता गया है। कभी तो इसके मंत्री को प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा महत्व वाला माना जाता था। इधर जरूर हुआ है कि चुनाव हारकर भी मंत्री बनी स्मृति ईरानी (जिनकी डिग्री का विवाद भी प्रधानमंत्री की डिग्री की तरह ही चर्चा में रहा) और धर्मेन्द्र प्रधान जैसों के मंत्री बनने से शिक्षा विभाग लगातार कई तरह के विवादों में रहा है और इस पद का महत्व भी कम हुआ है।