मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था बेहतर या मनमोहन सरकार की थी?

अब अगर दस साल बाद श्वेतपत्र जारी करना अटपटा था तो मौजूदा शासन के कामकाज पर दूसरा श्वेतपत्र देने की जगह ब्लैकपेपर जारी करने का या उसे ऐसा अटपटा नाम देने की क्या जरूरत थी यह तो कांग्रेस के नेता ही बताएंगे। लेकिन इतना कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आसपास तारीखों की ही इन तीन महत्वपूर्ण आर्थिक आयोजनों का कोई शोर सुनाई नहीं दिया, और न ही उसके बाद की चर्चा में मोदी जी या राहुल गांधी इन आँकड़ों की चर्चा करते हैं। जाहिर तौर पर जब बीस साल के आर्थिक आँकड़ों तथा मूल्यांकन और आगे की दिशा के संकेत देने वाला बजट आए तो उसमें मुद्दों की क्या कमी हो सकती है। ये बीस साल अर्थव्यवस्था के लिए बड़े महत्व के रहे हैं खासकर 2008 के वैश्विक मंदी के दौर में भी 8.5 फ़ीसदी का विकास दर हासिल करना और करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर करना महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं।