चीनी ‘एप्स’ पर बैन को लेकर पीछे क्यों हट रही है मोदी सरकार?

यदि भारत के पास इसके ठोस प्रमाण हैं तो इन चीनी कंपनियों को मोहलत देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यदि बिना ठोस प्रमाणों के भारत सरकार ने यह कार्रवाई कर दी है तो निश्चय ही उसे अपना यह कदम वापस लेना पड़ेगा और इसके कारण उसकी बड़ी बदनामी होगी। विपक्षी दल उसकी खाल नोंच डालेंगे। वे कहेंगे कि चीनी ‘एप्स’ पर प्रतिबंध की घोषणा वैसी ही है, जैसे लॉकडाउन (तालाबंदी) की घोषणा थी या नोटबंदी की घोषणा की गई थी। यह सरकार बिना सोचे-समझे काम करने वाली सरकार की तरह कुख्यात हो जाएगी।