क्यों बंद कर दिये गये राज्यसभा और लोकसभा चैनल?

सवाल यह है कि क्या दो चैनलों का विलय हो सकता है? घर की दुकान है तो कर लीजिए, वरना क़ानूनन तो संभव नहीं है। हक़ीक़त यह है कि दो चैनल बंद हो रहे हैं और एक नया चैनल शुरू होने जा रहा है। इन तीन चैनलों के तीन अलग-अलग लाइसेंस हैं। श्रेणियाँ भी अलग-अलग हैं। कोई ग़ैर सरकारी कंपनी अपने दो चैनलों का विलय करना चाहती तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के नियम उसे रोक देते। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। नियमों में संशोधन हुआ नहीं है। संसद में विलय संबंधी नियमावली मंज़ूर कराए बिना यह हो सकता है? अजीब सी बात है। लेकिन जब सारी संवैधानिक संस्थाओं पर घने काले बादल मंडरा रहे हों तो संसदीय चैनल किस खेत की मूली हैं।