ख़तरनाक है त्रेता के तीरों से गणतंत्र को बींधने की कोशिश!

मगर 2024 के गणतंत्र दिवस के स्वागत का रंग बिल्कुल जुदा नज़र आया। अयोध्या में 22 जनवरी को राममंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के स्वागत में हर जगह भगवा झंडा लहराने के संगठित अभियान ने जैसे तिरंगे के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। कुछ साल पहले की तरह न बाज़ारों और सड़कों पर तिरंगी झंडियों की झालरें नज़र आयीं और न घरों पर तिरंगे झंडे। ऐसा लगा मानो सिर्फ सरकारी इमारतें ही 26 जनवरी की औपचारिकताओं से बँधी हैं। यूँ तो तिरंगे में तीन रंग हैं लेकिन ये ऐसा गणतंत्र दिवस रहा जिसमें धूम सिर्फ एक यानी भगवा रंग की रही, हरा और सफ़ेद को जैसे पराया मानकर दरकिनार कर दिया गया।

ज़ाहिर है, ये एक बड़े सांस्कृतिक-राजनीतिक अभियान के चरम पर पहुँचने का संकेत है जिसने ताक़त तो अयोध्या के राममंदिर निर्माण के अभियान से हासिल की लेकिन निशाने पर भारत का सेक्युलर गणतंत्र है। याद कीजिए आरएसएस ने तिरंगा को राष्ट्रध्वज बनने पर इसे अशुभ बताया था और लंबे समय तक नागपुर मुख्यालय पर इसे फहराने से इंकार किया था। इस अभियान के साथ नत्थी कथित मुख्यधारा मीडिया की शब्दावली और दृश्यचयन ने आबादी के एक बड़े हिस्से के दिलोदिमाग पर एक ऐसे अतीत के प्रति लालसा पैदा की है जो टीवी के पर्दे पर तो बेहद चमकदार नज़र आता है लेकिन हक़ीक़त में इससे जुड़े मूल्यों के ख़िलाफ़ लंबे संघर्ष ने ही भारत को आधुनिक गणतंत्र बनाया है।

अयोध्या में राममंदिर को लेकर आरएसएस-बीजेपी ने कॉरपोरेट मीडिया के सक्रिय समर्थन से जो तूफ़ान खड़ा किया है उसमें ‘जय हिंद’ को ‘जय श्रीराम’ से प्रतिस्थापित करने की इच्छा साफ़ नज़र आती है। भारतीय संविधान ने राम और रहीम में भेद न करने की सीख दी है। लेकिन इस अभियान में राम को भारतीय होने की ‘शर्त’ की तरह पेश किया जा रहा है जो संविधान के साथ-साथ भारत की दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा के भी ख़िलाफ़ है। मीडिया के एंकर-रिपोर्टर जिस तरह ‘त्रेतायुग’ में वापसी की रट लगा रहे हैं, वह भी कम ख़तरनाक नहीं है। वे भूल गये हैं कि त्रेतायुग की मर्यादाएँ और बंधन से नत्थी होने का मतलब अपनी आज़ादी को खो देना है।

यही नहीं, एक धारा उनकी भी है जो राम के ‘विरोधी’ हैं लेकिन उनके बिना भारत की परिकल्पना नहीं हो सकती। “मैं नास्तिक क्यों हूँ” जैसा लेख लिखने वाले शहीदे आज़म भगत सिंह के लिए इस “राममय” समय में आख़िर क्या जगह होगी? क्या उनकी मूर्तियाँ हटायी जायेंगी? और डॉ. आंबेडकर के बारे में मोदी जी का क्या ख़्याल है जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध 22 प्रतिज्ञाओं की दूसरी प्रतिज्ञा में ही राम और कृष्ण को ईश्वर न मानने और पूजा न करने को कहा है। क्या मोदी जी को सिर्फ भगत सिंह और डॉ. आंबेडकर की मूर्तियों पर माला चढ़ाने से मतलब है, उनके विचारों से नहीं? फिर तमिलनाडु के द्रविड़ आंदोलन से जुड़ी जनता और राजनीतिक दलों के लिए क्या जगह होगी? राम के बारे में पेरियार के विचार किसी से छिपे नहीं हैं! भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता दर्ज है। किसी को पूजने की शर्त क्या इस प्रस्तावना को उलटना नहीं होगा?

महात्मा गाँधी जब रामराज्य की बात करते थे तो किसी ऐतिहासिक युग में लौटने का आह्वान नहीं करते थे। उनके लिए राम इतिहास थे भी नहीं। वे एक ऐसे राज की कल्पना करते थे जिसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो। लेकिन जब स्थूल रूप से राम की मूर्ति दिखाकर त्रेतायुग लौटने का दावा टीवी ऐंकर करते हैं तो फिर सवाल उठता है कि आख़िर त्रेतायुग और राजा राम किस सामाजिक मर्यादा से बँधे हैं।

साफ़ तौर पर त्रेतायुगीन रामराज्य और कलयुग के भारतीय गणतंत्र एक-दूसरे के निषेध पर आधारित हैं। अयोध्या में राममंदिर के बहाने बीते कुछ दिनों से जिस तरह से त्रेतायुगीन मूल्य और मर्यादाओं को सम्मानित किया जा रहा है, वह गणतंत्र के लिए तो ख़तरनाक हैं। चित्रकूट के तुलसीपीठ के रामभद्राचार्य जैसे लोग टीवी पर खुलेआम शूद्र जाति के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं और बाबा बागेश्वर ब्राह्मण होने का गुन गाते हैं। यह कथित हिंदू पुनर्जागरण दरअसल मनुवाद की पुनर्प्रतिष्ठा है। देश के करोड़ों आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों के लिए भी ख़तरे की घंटी है जिन्हें इतिहास में पहली बार मुक्ति के दस्तावज़े के रूप में डॉ. आंबेडकर का लिखा संविधान हासिल हुआ है।

भारतीय गणतंत्र को त्रेता के तीरों से बींधे जाने की इजाज़त देना, देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए ख़तरे की घंटी है।

पुनश्च: वैसे राम को आराध्य मानने की शर्त तो ‘रामराज्य’ में भी नहीं थी। किंवदंती है कि ब्राह्मणों के एक हिस्से ने रावण-वध को ब्रह्महत्या बताकर राम का विरोध किया और अयोध्या छोड़ सरयू के पार चले गये। वही सरयूपारीण ब्राह्मण कहलाते हैं।