यह खुशी की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बाँड की व्यवस्था पर तुरंत विचार करने की घोषणा की है। अब 24 मार्च से ही इस मुद्दे पर अदालत में बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि देश के पांच राज्यों में चुनाव शुरू होने वाले हैं। चुनावी बाँड की शुरुआत मोदी सरकार ने 2007 में की थी।