सरकार! क्या मध्य वर्ग की कमर तोड़ने का इरादा है?

वर्ना, क्या सरकार को इतनी मामूली सी बात भी नहीं पता कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम आसमान छूने से सबसे ज़्यादा असर मध्य वर्ग पर ही पड़ेगा, क्योंकि यही तबक़ा इसकी सबसे अधिक ख़पत करता है। मध्यम वर्ग पर ही आर्थिक मन्दी और बेरोज़गारी की सबसे तगड़ी मार पड़ी है। वेतन कटौती की सबसे भयंकर गाज़ भी इसी तबक़े के सिर पर गिरी है। अगर सरकार आर्थिक तंगी में है तो क्या देश के मध्य वर्ग, किसान-कामगार और दिहाड़ी मज़दूर ऐसा ख़ुशहाल है कि उस पर कुछ भी बोझ डाल दिया जाए! क्या सरकार नहीं जानती कि देश के 90 फ़ीसदी लोगों की गुज़र-बसर असंगठित क्षेत्र और दिहाड़ी मज़दूरों के रूप में ही होती है। मध्यम वर्ग भी इसी का हिस्सा है।