यूसीसी पर आंबेडकर- श्यामा मुखर्जी वाली समिति के विचार को मानेगी बीजेपी?

औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा पूरे देश में एक आपराधिक संहिता बनाई गई। 1830 में लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी को लागू किया। लेकिन धर्मों, पंथों के निजी कानून नहीं बदले गए। बल्कि उन्हें वैधानिकता प्रदान की गई। 1873 में ईसाई मैरिज एक्ट बनाया गया। 1936 में पारसी मैरिज एंड डायवोर्स एक्ट लागू किया गया। इसके एक साल बाद 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ वजूद में आया। इसी तरह हिन्दुओं के लिए 1941 में स्थापित हिंदू लॉ कमेटी ने 1944 में हिंदू कोड का मसविदा तैयार किया। लेकिन आजादी के बाद संविधान सभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बनाने का प्रयास किया गया। 23 नवंबर 1948 को इस पर बहस शुरू हुई। करीब एक दर्जन प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने यूसीसी के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत किए। आधुनिक विचारों और पाश्चात्य कानूनों के समर्थक जवाहरलाल नेहरू और डॉ. आंबेडकर भी यूसीसी के पक्ष में थे। जबकि मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, महमूद अली बेग, बी. पोकर और हुसैन इमाम; इन 5 प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया। मुस्लिम समाज विभाजन के समय डर और आशंका में जी रहा था।  उसकी आशंका और विरोध के कारण जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब आंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित अन्य लोग समान नागरिक संहिता को स्थगित करने पर सहमत हो गए। इसके बाद समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 44 के तहत नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की अनुशंसा थी, कि मुस्लिम समाज की सहमति से ही समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। गौरतलब है कि इस समिति में आंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे।