'400 पार' नारे के साथ संविधान बदलने की बात क्यों कह रहे बीजेपी नेता?

संविधान निर्माण के दौरान रामराज्य परिषद जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर का जमकर विरोध किया। रामराज परिषद के अध्यक्ष करपात्री का कहना था कि एक अछूत द्वारा लिखे गए संविधान को वे स्वीकार नहीं करेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित होने के बाद आरएसएस ने खुलकर संविधान का विरोध किया। अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में लिखा कि 'भारत के संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं हैं। इसलिए उन्हें यह संविधान स्वीकार नहीं है। शायद आरएसएस यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका कि एक अछूत द्वारा लिखे गए आधुनिक मूल्यों वाले संविधान को वे स्वीकार नहीं करेंगे। लोकतंत्र और संविधान के शासन को आरएसएस और हिंदुत्ववादियों ने कभी मन से स्वीकार नहीं किया। वे हमेशा से भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाकर मनुस्मृति के आधार पर नया संविधान लागू करना चाहते थे। ताकि बाबासाहब के संविधान के जरिये सदियों की गुलामी से मुक्त हुए दलितों, वंचितों और महिलाओं को फिर से गुलामी के दलदल में धकेला जा सके। इसीलिए बाबासाहब आंबेडकर ने हिन्दू राष्ट्र के विचार का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी किताब 'पाकिस्तान, द पार्टिशन ऑफ इंडिया' में लिखा था कि हिन्दू राष्ट्र दलितों, वंचितों के लिए बड़ी आपदा साबित होगा। इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदुत्ववादी अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर साबित होंगे। बाबासाहब को इस बात की आशंका और डर था कि हिन्दुत्ववादी अपने धर्म, ईश्वर और पाखंड के जरिये दलितों का शोषण करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ 16 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण करके दलितों को हिन्दू धर्म से मुक्ति का मार्ग भी दे दिया। लेकिन 6 दिसम्बर 1956 को असमय मृत्यु के कारण वे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सके।