महापालिका चुनाव: उद्धव ठाकरे के सामने पहली अग्निपरीक्षा! 

स्थानीय निकाय संस्थाओं में आरक्षण की भागीदारी तय करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश भी दिया कि दो सप्ताह के अंदर ही चुनावों की घोषणा कर दी जाय। 

प्रदेश में कोरोना और आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर विगत दो सालों से अनेक महानगरपालिकाओं में कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं हो पाए हैं। अब मुद्दा यह है कि ये चुनाव ऐसे समय होने जा रहे हैं जब प्रदेश में भारी राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है। विधायकों की बगावत कराकर सत्ता परिवर्तन कराया गया। सबसे बड़ी चुनौती शिवसेना के समक्ष है। वह भी ऐसे समय में जब पार्टी के बड़ी संख्या में विधायक और सांसद उसका साथ छोड़कर एक नया गुट ही नहीं अपने आपको " असली शिवसेना " होने का दावा कर रहे हैं।