मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म होती दिख रही है। इसका कारण है- मराठा आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित किया जाना। हालांकि यह मामला अब बड़ी बेंच या संवैधानिक खंडपीठ को भेजा जाएगा लेकिन विपक्षी दल बीजेपी ने इस मामले में राज्य सरकार को घेरते हुए बयानबाजी शुरू कर दी है।
मराठा आरक्षण: उद्धव ठाकरे सरकार के लिए नई चुनौती
- महाराष्ट्र
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- 10 Sep, 2020

मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म होती दिख रही है। विपक्षी दल बीजेपी ने इस मामले में राज्य सरकार को घेरते हुए बयानबाजी शुरू कर दी है।
बीजेपी ने कहा है कि उद्धव सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा। पूर्व मुख्यमंत्री और इस मामले की उप समिति के प्रमुख अशोक चव्हाण ने कहा कि इस तरह के बयान सिर्फ राजनीतिक हैं। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार के दौरान जिन वकीलों ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा था उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में भी रखा है। चव्हाण ने कहा कि सरकार एक बार फिर सोमवार को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रही है।