महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले नाराज किसानों को लुभाने के लिए, केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत मानक 12% से ऊपर 15% तक नमी की मात्रा के साथ सोयाबीन की खरीद की अनुमति दी है।