महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले नाराज किसानों को लुभाने के लिए, केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत मानक 12% से ऊपर 15% तक नमी की मात्रा के साथ सोयाबीन की खरीद की अनुमति दी है।
महाराष्ट्रः मोदी सरकार को अचानक सोयाबीन किसानों की याद क्यों आई?
- महाराष्ट्र
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- 16 Nov, 2024
सोयाबीन किसानों को राहत देते हुए, केंद्र ने सोयाबीन खरीद मानदंडों में ढील दे दी है और नमी की सीमा 15% तक बढ़ा दी है। मोदी सरकार की यह घोषणा ऐसे समय आई है, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राज्य के सोयाबीन उत्पादक सरकार की नीतियों से नाराज हैं। उनका कहना है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में भी उनके साथ धोखा हुआ है। जानिए पूरी बातः
