सोयाबीन किसानों को राहत देते हुए, केंद्र ने सोयाबीन खरीद मानदंडों में ढील दे दी है और नमी की सीमा 15% तक बढ़ा दी है। मोदी सरकार की यह घोषणा ऐसे समय आई है, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राज्य के सोयाबीन उत्पादक सरकार की नीतियों से नाराज हैं। उनका कहना है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में भी उनके साथ धोखा हुआ है। जानिए पूरी बातः
