महाराष्ट्र सरकार ने 'इंटरकास्ट/इंटरफेथ मैरिज-फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी (राज्य स्तर)' नाम से एक पैनल का गठन किया है। एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, ऐसा इसलिए किया गया है कि इस तरह के विवाहों में जोड़ों और महिलाओं के मायके के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाए। इन जानकारियों में यह देखा जाना है कि कहीं वे जोड़े अलग तो नहीं हैं। इस बारे में प्रस्ताव राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मंगलवार को जारी किया गया।
महाराष्ट्र: अंतरधार्मिक, अंतरजातीय शादियों की निगरानी की तैयारी क्यों?
- महाराष्ट्र
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- 29 Mar, 2025
क्या अंतरधार्मिक और अंतरजातीय शादियों की निगरानी की ज़रूरत है? आख़िर महाराष्ट्र में इसके लिए पैनल क्यों गठित किया गया है?

रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री और बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा उस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वह समिति ऐसे विवाहों में महिलाओं के लिए जिला स्तर की उन पहलों की निगरानी करेगी जो अपने मायके परिवारों से अलग-थलग हो सकती हैं। ऐसा इसलिए कि ज़रूरत पड़ने पर सहायता दी जा सके।