महाराष्ट्र सरकार ने 'इंटरकास्ट/इंटरफेथ मैरिज-फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी (राज्य स्तर)' नाम से एक पैनल का गठन किया है। एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, ऐसा इसलिए किया गया है कि इस तरह के विवाहों में जोड़ों और महिलाओं के मायके के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाए। इन जानकारियों में यह देखा जाना है कि कहीं वे जोड़े अलग तो नहीं हैं। इस बारे में प्रस्ताव राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मंगलवार को जारी किया गया।