महाराष्ट्र: क्या अब विधायकों की ख़रीद-फरोख़्त का ‘खेल’ शुरू होगा?

महाराष्ट्र में राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन यह कहते हुए लगाया कि प्रदेश में सरकार बनाने का कोई विकल्प नहीं है। राज्यपाल के इस निर्णय पर टीका-टिप्पणियों का दौर जारी है जिसमें एक बात प्रमुखता से कही जा रही है कि सभी दलों को अपना दावा रखने के लिए बराबर का समय क्यों नहीं दिया गया। दूसरी बात जो कही जा रही है, वह यह है कि बहुमत सिद्ध करने का स्थान राजभवन नहीं विधानसभा है और वहां प्रयास किये बग़ैर यह कहना कि कोई विकल्प नहीं है, कहां तक जायज है। इनके अलावा एक आशंका जो चर्चा का विषय बनी हुई है वह यह है कि क्या अब विधायकों की ख़रीद-फरोख़्त का बाजार गरमाने वाला है?