महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की भूमिका पर सवाल

क्या सभी दलों के साथ वह समान ढंग से पेश आ रहे थे? राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत का आँकड़ा नहीं मिलने के बाद सत्ता स्थापित करने का खेल पिछले 20 दिनों से चल रहा था। और ऐसे में सबकी नज़रें राज्यपाल पर टिकी हुई थीं। राज्यपालों की भूमिका उस समय से ही संदेह के घेरे में आने लगी जब से इन पदों का राजनीतिकरण होने लगा है। यानी इन पदों पर सत्ताधारी दल अपनी पार्टी के रिटायर होने वाले नेताओं को बिठाने लगी है। जिस-जिस प्रदेश में सत्ता का समीकरण अपूर्ण बहुमत के साथ उलझने लगता है वहाँ यह सवाल खड़े होने लगता है कि क्या राज्यपाल ने निष्पक्ष भूमिका निभाई?