Raj Bhavan: Governor of Maharashtra Bhagat Singh Koshyari having been satisfied that as Govt of Maharashtra cannot be carried on in accordance with the Constitution, has today submitted a report as contemplated by the provisions of Article 356 of Constitution (President's Rule). pic.twitter.com/ThaRzbZT2N
— ANI (@ANI) November 12, 2019
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शिवसेना की ओर से दायर याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल के उन्हें सरकार बनाने के लिए और समय न देने को चुनौती दी गई है। एडवोकेट सुनील फ़र्नांडीज ने शिवसेना की ओर से याचिका दायर की है। सुनील फर्नाडीज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा है कि वह बुधवार को तत्काल सुनवाई के लिए अदालत के सामने मामले को रख सकती है।
महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और 24 अक्टूबर को चुनाव नतीजे आये थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटें मिली हैं। चुनावी नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी और शिवसेना मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आमने-सामने आ गए थे। शिवसेना का कहना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान उसका बीजेपी के साथ 50:50 के फ़ॉर्मूले पर समझौता हुआ था और इसके तहत उसे ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री का पद चाहिए। लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री पद के बँटवारे के लिए तैयार नहीं हुई।
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मसले का हल निकालने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के यहाँ भी हाजिरी लगाई लेकिन शिवसेना टस से मस नहीं हुई और अंतत: सरकार बनाने के लिए ज़रूरी विधायकों का आंकड़ा न होने के कारण देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफ़ा देना पड़ा।
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