शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह याचिका रविवार को लगाई गई। शिंदे गुट ने दलबदल को लेकर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही के लिए बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी है।
डिप्टी स्पीकर ने सभी बागी विधायकों से सोमवार शाम तक नोटिस का जवाब लेकर सुनवाई के लिए आने को कहा है। लेकिन शिंदे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे जबकि शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पैरवी करेंगे। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की कानूनी टीम ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
सीनियर एडवोकेट और शिवसेना के लीगल एडवाइजर देवदत्त कामत ने कहा है कि स्पीकर की गैरमौजूदगी में डिप्टी स्पीकर के पास फैसला लेने की सारी शक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर से पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के लिए विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के पूर्व में कई उदाहरण हैं। देवदत्त कामत ने कहा कि दल बदल कानून से बचने के लिए दो-तिहाई विधायक जरूरी होने का जो फ़ॉर्मूला है वह तभी लागू होता है जब विलय कर लिया जाए। जब तक विधायक किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं करते उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।
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