पहले मुख्यमंत्री रिलीफ़ फ़ंड में कॉरपोरेट-सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर के प्रावधान को हटाना और अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) और जांच किट को उपलब्ध नहीं कराना? क्या कोरोना वायरस से लड़ाई में भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव का खेल चल रहा है? या केंद्र सभी शक्तियां अपने हाथों में रखना चाहता है?