कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार मौखिक रूप से एक अहम सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने पर विचार करे ताकि बच्चों को इसका उपयोग करने से रोका जा सके।