कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में प्रार्थना के साथ ही संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के बाद अब सभी छात्र-छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना पढ़ना होगा।
कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को पढ़नी होगी संविधान की प्रस्तावना
- कर्नाटक
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- 29 Mar, 2025
कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में प्रार्थना के साथ ही संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है

कर्नाटक सरकार में मंत्री एचके पाटिल ने गुरुवार को बताया है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पुराने कानून को वापस लाने के लिए एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण पर भी चर्चा हुई है।