पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित पांच गारंटियों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। सिद्धारमैया ने कहा कि योजनाओं को लागू करने पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य इस फंड को अपने संसाधनों से जुटा लेगा।