हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है कि वे केंद्रीय एजेंसियों के किसी भी सवाल का उत्तर न दें या सीधे उन्हें कोई दस्तावेज न सौंपें। उन सभी विभागों को सभी सवालों को कैबिनेट सचिवालय या सतर्कता विभाग को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। इससे केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। जानकार इस कदम को प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ असहयोग के रूप में देख रहे हैं।