जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक "उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य का दर्जा उसके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।"
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जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता ने कहा-जम्मू-कश्मीर की खास पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नवनिर्वाचित सरकार की नीति की आधारशिला है। पीटीआई के मुताबिक उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में राज्य के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए नई दिल्ली जाएंगे।
इस बीच जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने 4 नवंबर को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा बुलाने का फैसला किया है और एलजी को सदन को संबोधित करने का अनुरोध किया है। पहले सत्र की शुरुआत में विधान सभा में एलजी के संबोधन का मसौदा भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया था, जिस पर परिषद ने निर्णय लिया कि इस पर आगे विचार किया जाएगा और चर्चा की जाएगी।
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