सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज शेखर यादव के विवादित साम्प्रदायिक बयान का संज्ञान लिया

उन्होंने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर भी बात की। यूसीसी का उद्देश्य मानकीकृत व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट स्थापित करना है जो सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म, लिंग या जाति कुछ भी हो। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे। मुस्लिम समुदाय का नाम लिए बिना न्यायाधीश ने कहा कि कई पत्नियाँ रखना, तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाएँ अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कठमुल्ला शब्द भी बोला।

न्यायाधीश ने कई विवादास्पद बयान दिए, जिसमें व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों के खिलाफ आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द 'कठमुल्ला' का इस्तेमाल करना भी शामिल है। चरमपंथियों को 'कठमुल्ला' कहते हुए उन्होंने कहा कि देश को उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, 'लेकिन ये जो कठमुल्ला है जो…ये सही शब्द नहीं है… लेकिन कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है… देश के लिए घातक है, खिलाफ़ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं… देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं… उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है।'

बृंदा करात ने कहा-  "यह भाषण एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश की सामूहिक चेतना का अपमान है। इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज द्वारा दिया जाना न्याय प्रक्रिया पर भी हमला है। कोई भी आम आदमी अदालत में इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकता है जिसका एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ और बहुसंख्यकवादी नजरिये के पक्ष में पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से भरी, सार्वजनिक रूप से ऐसी राय रखता है।''

जस्टिस शेखर की विवादास्पद टिप्पणियां

जुलाई 2021 में, जस्टिस यादव ने एक महिला को गैरकानूनी तरीके से इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोपी जावेद नामक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि हमारे देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और भय के लिए कोई जगह नहीं है और अगर बहुसंख्यक व्यक्ति अपमानित होने पर एक समुदाय अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो देश कमजोर हो जाता है और विनाशकारी शक्तियों को इसका लाभ मिलता है।