सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार का वादा और इसे बाँटना एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुक़सान हो रहा है।