सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार का वादा और इसे बाँटना एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुक़सान हो रहा है।
अर्थव्यवस्था नुक़सान में, फ्रीबीज देना गंभीर मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट
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- 11 Aug, 2022
प्रधानमंत्री नरेंद्र जिस फ्रीबीज को लेकर हाल में सवाल उठाते रहे हैं वह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया। राजनीतिक दलों की घोषणाएँ कल्याणकारी योजना का हिस्सा या लोगों के कर के पैसे की बर्बादी, जानिए कोर्ट ने क्या कहा।

तो क्या चुनाव के दौरान की गई घोषणाएँ बंद कर देनी चाहिए? क्या कल्याणकारी योजनाएँ बोझ हैं और आम लोगों के कर के रूप में मिले पैसे की बर्बादी है? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कैसे मिलता है, यह जानने से पहले यह जान लें कि आख़िर यह मामला अदालत में कैसे पहुँचा।