सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के डेटा या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकता। जब तक इस मामले में किसी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन या उसकी ओर से सक्षमता की कमी का मामला पहली नजर में न बनता हो।
बिहार को जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने से नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न हो, वो बिहार को जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकता ।
