सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के डेटा या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकता। जब तक इस मामले में किसी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन या उसकी ओर से सक्षमता की कमी का मामला पहली नजर में न बनता हो।