सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोटेक्ट के तहत एक भूखंड के भूमि उपयोग में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उस भूखंड पर भारत के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नए आधिकारिक आवास बनाए जाने हैं। इसी को लेकर एक याचिका में दावा किया गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक 'सार्वजनिक मनोरंजन' के क्षेत्र को प्रभावित करेगा। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज की आलोचना की जा सकती है लेकिन रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए।