सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जेड प्लस सुरक्षा देने को कहा है। यह सुरक्षा उन्हें पूरे भारत और विदेशों में भी मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ़ कर दिया है कि इस सुरक्षा पर आने वाले ख़र्च को मुकेश अंबानी को ही वहन करना पड़ेगा।
अंबानी को Z+ सुरक्षा दें- सुप्रीम कोर्ट; जानें ख़र्च कौन उठाएगा
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- 1 Mar, 2023
उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को जेड प्लस सुरक्षा क्यों दी जा रही है? क्या उनकी सुरक्षा जनहित का मसला है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि उसने पाया कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दिया गया सुरक्षा कवर विभिन्न स्थानों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विवाद का विषय रहा है। इसी के मद्देनज़र अदालत ने निर्देश दिया कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को यह सुरक्षा कवर दिया जाए और इसे महाराष्ट्र राज्य व गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
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