देश के विपक्षी शासित राज्यों में जब राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में अरुणाचल प्रदेश में 2015 में हुए घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर नज़र डालना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2016 में सुनाए गए अपने फ़ैसले में राज्यपाल की भूमिका को बहुत स्पष्ट कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद तमाम विपक्ष शासित राज्यों के राज्यपाल सबक़ लेने को तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले के बारे में बताने से पहले पहले जानते हैं कि वो पूरा घटनाक्रम क्या था, जिस पर फ़ैसला आया था।