अल्पसंख्यक का दर्जा क्या राज्य स्तर पर मिलेगा? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसे एक हिंदू आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने दायर की है। याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) को चुनौती दी गई है। उस धारा में मुसलिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। याचिका में अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान और राज्यवार स्थिति की मांग की गई है।