केंद्रीय सेवाओं में लैटरल एंट्री से आरएसएस के लोग लाए जा रहे हैंः राहुल गांधी 

यूपीएससी ने शनिवार को लैटरल एंट्री के जरिए भरे जाने वाले 45 पदों संयुक्त सचिवों के 10 और निदेशकों/उप सचिवों के 35 का विज्ञापन दिया था। विज्ञापन के बाद मोदी सरकार विवादों में आ गई है। क्योंकि लैटरल एंट्री में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि इसके जरिए केंद्र सरकार आरएसएस के लोगों को केंद्रीय सेवाओं में भरना चाहती है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सहायकों टीचरों की सूची फिर से बनाने को कहा था, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि एससी-एसटी आरक्षण के नियमों का पालन उस सूची में नहीं किया गया। यानी 69000 सहायक शिक्षकों में नाममात्र के एससी-एसटी कैंडिडेट्स थे।