नौकरियों में आरक्षण को लेकर विवाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनने के बाद नया नहीं है। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति में जब विभाग को इकाई मानकर आरक्षण दिया जाने लगा तो आरक्षित तबक़े के लिए सीटें ही नहीं बचती थीं। संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ़्रेंसों में सरकार के ज़िम्मेदार लोगों के बयानों के बावजूद इस तरह की धांधली नहीं रुक रही है।
योगी का आरक्षण: जनरल से ज़्यादा अंक वाले ओबीसी कट-ऑफ़ में नहीं
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- 30 Jun, 2019

नौकरियों में आरक्षण को लेकर विवाद नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद नया नहीं है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफ़ेसरों की नियुक्ति में भी आरक्षित पदों संबंधी गड़बड़ियाँ खुलकर सामने आई हैं।
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफ़ेसरों की नियुक्ति में भी आरक्षित पदों संबंधी गड़बड़ियाँ खुलकर सामने आई हैं। इतिहास में 38 पदों में से 32 अनारक्षित हैं, जबकि 4 पद ओबीसी और 2 पद एससी-एसटी के लिए आरक्षित हैं। भूगोल विषय के कुल 48 पद में 31 अनारक्षित, 12 ओबीसी और 5 पद एससी-एसटी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। उर्दू में 11 पदों में से 9 सामान्य एक ओबीसी और एक पद एससी-एसटी के लिए है। राजनीति शास्त्र के कुल 121 पदों में से 92 सामान्य, 18 ओबीसी और 11 एससी-एसटी के लिए आरक्षित रखे गए हैं।