राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा शुरू होने पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने विधेयक को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक बताया है। उन्होंने कहा कि विधेयक मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों की सांकेतिक द्वैध व्यवस्था की भी पेशकश नहीं करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिविल सेवाओं को 'तानाशाही वाली सिविल सेवाओं' में बदलता है।
दिल्ली सेवा विधेयक 'तानाशाही वाली सिविल सेवा' बना देगा: कांग्रेस
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- 7 Aug, 2023
कांग्रेस ने आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस के दौरान मोदी सरकार पर हमला किया। जानिए, कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने इस विधेयक के बारे में क्या कहा।

सिंघवी ने मोदी सरकार को नियंत्रण-रहित सरकार बताया और इस कानून पर केंद्र का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, 'जब दिल्ली की विशेष संवैधानिक स्थिति बनाई गई थी, तो चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस या राजनीतिक स्पेक्ट्रम का कोई अन्य रंग, एनसीटी की स्थिति के लिए दो संविधान पीठ के फैसले को खारिज करने की कोशिश की? किसी भी सरकार ने एक ऐसा प्राधिकरण क्यों नहीं बनाया, जहाँ दिल्ली के सीएम अल्पमत में हो? किसी भी सरकार ने दो नौकरशाहों को एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को पद से हटाने का अधिकार क्यों नहीं दिया? किसी भी सरकार ने एलजी को सुपर सीएम क्यों नहीं बनाया?'