राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक बना क़ानून 

अब इसके क़ानून बनते ही 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बाँग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध नहीं माना जाएगा। उन्हें इस देश की नागरिकता दी जाएगी। इन देशों से आने वाले इन समुदाय के लोगों को पाँच साल भारत में रहने पर देश की नागरिकता के योग्य माना जाएगा। हालाँकि, इस क़ानून में मुसलिमों के लिए यह प्रावधान नहीं है। पहले किसी भी समुदाय के लोगों को 11 साल देश में रहने पर नागरिकता दी जाती थी।